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अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सौगात, Cabinet ने लिया यह बड़ा निर्णय
Last Updated on May 2, 2020 by Vishal Rana
शिमला। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों को छोड़कर अन्य विभिन्न विभागों में लगे अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की है। 31 मार्च, 2020 तथा 30 सितंबर, 2020 तक आठ साल का सेवाकाल पूरा करेंगे वाले अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा।
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सरकार एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर एचपीटीडीसी को भी सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को 4 महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा तथा पंजीकरण और परमिट आदि के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। एचआरटीसी को 55 करोड़ की मदद दी जाएगी। उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए जीएसटी रिफंड जल्द से जल्द किया जाएगा। एचपीएसईबी लिमिटेड को भी उद्योग की कम मांग के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार उचित स्तर पर ईपीएफओ, ईएसआईसी से संबंधित मामले को भी उठाएगी ताकि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जा सके। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मंडिकल कॉलेज शिमला में लोगों की सुविधा के लिए पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद और मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
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ओपन एकरिएज लाईसेंसिंग नीति-बिड राउण्ड-1 के अंतर्गत मैसर्ज वेदांता लिमिटेड को मंडी जिला के बालीचौकी, चच्योट, सरकाघाट तथा मंडी क्षेत्र के अतिरिक्त बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र में पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए पेट्रोलियम लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। शिमला जिला के कोटखाई के थरोला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यशील बनाने और लोगों की सुविधा के लिए तीन विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंडी जिला के सराज में राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और सोलन जिला में राजकीय माध्यमिक पाठशाला अनहेच को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा राजकीय उच्च पाठशाला जाडली और सनावर को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इन पाठशालाओं के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित करने की अनुमति प्रदान की।