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मानसून सत्र: पार्ट टाइम कर्मियों को नहीं मिलेगी राहत, प्रदेश में नर्सों के 479 पद रिक्त
Last Updated on August 10, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session) में आज विभिन्न मुद्दे उठे। जिनका सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने विभिन्न विभागों में काम कर रहे पार्ट टाइम वर्कर्स (Part Time Workers) को रेगुलर करने की समय सीमा को कम करने का सवाल सरकार से पूछा। जिसके जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 28 दिसंबर, 2021 को जारी आदेशों के अनुसार पार्ट टाइम कर्मियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने की तय समय को 8 साल से घटाकर 7 साल किया है। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर के आदेशों के अनुसार पार्ट टाइम वर्कर्स के रेगुलर करने की समय सीमा को घटाने पर सरकार कोई विचार नहीं रखती है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने विधायक रमेश ध्वाला के लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि हिमाचल में तीन सालों में लोक निर्माण विभाग ने 3078.915 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया है। 15124.49 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई। सीएम ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण में 2044.21 करोड़ खर्च किए गए हैं।
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एनएचएम के तहत 132 कर्मचारियों ने छोड़ी नौकरी
ठियोग के विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में राजीव सैजल ने बताया कि एनएचएम (NHM) के तहत स्वास्थ्य विभाग में एक हजार से अधिक कर्मचारी सेवारत हैं। इनमें 132 कर्मचारी नौकरी (Jobs) छोड़ चुके हैं। प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) में विभिन्न श्रेणियों में कुल 1261 कर्मचारी भर्ती हुए। इनमें 10 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक कर्मचारी टर्मिनेट हुआ है, जबकि 132 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। इसी तरह से अर्की के विधायक संजय अवस्थी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि प्रदेश में 691 रोगी कल्याण समितियां पंजीकृत हैं और इनके माध्यम से बीते दो वर्षों में 5 करोड़ 6 लाख 16 हजार 710 दवाइयों की खरीद की गई है। नर्सों के रिक्त पदों संबंधी रोहित ठाकुर के एक सवाल के लिखित जवाब में राजीव सैजल ने बताया कि प्रदेश में नर्सों के 3795 पद स्वीकृत हैं और इनमें 479 पद रिक्त हैं। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में दो सरकारी व 41 निजी नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 1770 सीटें हैं। सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 120 और निजी नर्सिंग कॉलेजों में 1650 सीटें उपलब्ध हैं।
सेब कार्टन पर जीएसटी दरों को कम करना केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र
मानसून सत्र में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh Thakur) ने बताया कि सेब कार्टन पर जीएसटी (GST) की दरों को कम करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि बागवानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने जीएसटी पर 6 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। एचपीएमसी और खुले बाजार से खरीदे गए पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी का लाभ लेने के लिए बागवानों को कार्टन और ट्रे का जीएसटी भुगतान बिलए कैश मेमो और आधार से जुड़े बैंक खाते का रिकार्ड देना होगा। तभी उन्हें इस छूट का लाभ दिया जाएगा।
करंट लगने से 26 बिजली कर्मचारियों की मौत
हिमाचल में बीते तीन वर्षों में बिजली विभाग के 26 कर्मचारियों की करंट लगने से जान गई है। जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी (Energy Minister Sukhram Choudhary) ने बताया कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में 2.46 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। इन आश्रितों के 11 करूणामूलक मामले लंबित पड़े हैं। इनमें दो मामलों में नियुक्ति पत्र अगले 10 दिन में जारी कर किए जाएंगे। जबकि तीन अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को 17 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। शेष छह मामलों में संपूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता ना होने की वजह से वांछित दस्तावेज फील्ड दफ्तरों के जरिए प्रार्थियों से मांगे गए हैं।
निजी विवि में हिमाचलियों को दिया जा रहा रोजगार
कर्नल धनी राम शांडिल के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Education Minister Govind Singh Thakur) ने बताया कि प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में हिमाचलियों को रोजगार और यूजीसी पे स्केल देने के मापदंड पूरे किए जा रहे हैं। राज्य में संचालित 17 निजी विश्वविद्यालयों में से 15 निजी विवि में तृतीय व चतुर्थ पदों पर 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ को यूजीसी नॉर्म्स के तहत वेतन प्रदान किया जा रहा है। मानव भारत विवि में एसआईटी जांच की वजह से इस विवि के कर्मचारियों को निश्चित रकम का वेतन दिया जा रहा है।
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