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कोरोना से अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये देगी हिमाचल सरकार

सरकार दे रही सहायता राशि, 18 वर्ष की आयु तक मिलेगी

कोरोना से अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये देगी हिमाचल सरकार

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने आज यहां बताया कि कोरोना (Corona) महामारी से ना केवल वैश्विक अर्थ-व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि बहुत से बच्चे अनाथ हुए हैं। प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों के अलावा अन्य बच्चे, जो संकट में हैं, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी अन्य परिवार के साथ रह रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखरेख के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। प्रदेश में अब तक कोविड (Covid) महामारी के सात बच्चे अनाथ हुए हैं, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके अभिभावकों से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने इन बच्चों को शिशु देखभाल केंद्र भेजने से मना कर दिया है, इसलिए इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे बच्चों को पालक देखभाल में रखने के लिए तुरन्त कार्रवाई शुरू करें और उन्हें 18 वर्ष आयु तक 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा प्रदान किया जाए।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने हाल ही में कोविड महामारी के दौरान बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे शिशु देखभाल केंद्रों में नामांकित हैं और कोविड महामारी के दौरान स्कूल (School) बंद होने के कारण, जिन्हें अस्थाई रूप से उनके परिवारों के पास भेज दिया गया है, को उनकी ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्तमान में 598 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।


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सीएम ने कहा कि 18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड महामारी के कारण माता-पिता को खो दिया है या कोविड से पीड़ित हैं, उन्हें शिशु देखभाल केंद्रों में आश्रय और देखभाल प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी शिशु देखभाल केंद्रों में ऑक्सीमीटर (Oximeter), थर्मामीटर और थर्मल स्कैनर आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को टीकाकरण (Vaccination) के उद्देश्य से अग्रणी पंक्ति का कार्यकर्ता घोषित किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले से ही बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए राज्य में कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा आश्रय मातृ संबल योजना के अन्तर्गत विधवाओं को दो बच्चों के भरण-पोषण के लिए 18 वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रति बच्चे की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत लाया गया है।

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सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में हो रही तीव्र वृद्धि के दृष्टिगत मौजूदा संस्थानों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने और कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अस्थाई अस्पतालों (Temporary Hospitals) का निर्माण करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य के भीतर और बाहर के निजी अस्पतालों को शामिल कर उनकी सेवाएं लेने का निर्णय लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगियों को इलाज करवाने में कोई भी असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने रोगियों को दी जा रही सुविधाओं के अनुसार निजी अस्पतालों (Private Hospitals) के लिए शुल्क निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि साधारण बिस्तर के लिए प्रतिदिन 800 रुपये प्रति बिस्तर, जबकि ऑक्सीजन (Oxygen) युक्त बिस्तर के लिए 4,000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर के निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए 9,000 रुपये प्रतिदिन प्रति आईसीयू बिस्तर प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे कोविड-19 के रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें बिस्तरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने के लिए डेड बॉडी वैन उपलब्ध करवाएगी, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

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