Protest In Una : भारतीय मजदूर संघ (Indian Labor Union) की ऊना जिला इकाई ने मंगलवार को शहर के एमसी पार्क से लेकर डीसी कार्यालय (DC Office Una) तक रोष रैली निकाली। रैली के बाद यह संघ डीसी ऑफिस पहुंचा और प्रदेश सरकार को 36 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। इसके साथ ही इन्होने चेतावनी भी दी है कि यदि आने वाले समय में इन मांगों को नहीं माना जाता है तो संघ उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा।

सरकार को 36 सूत्रीय मांग पत्र भेजा
बता दें, इस प्रदर्शन की अगवाई भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश शर्मा और जिला मंत्री हरिकृष्ण ने की। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के साथ संबद्ध विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कामगारों आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी विशेष रूप से भाग लिया। विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने डीसी जतिनलाल (DC Una) के कार्यालय पहुंचकर उनके माध्यम से प्रदेश सरकार को 36 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि इन मांगों को लेकर प्रदेश सरकार उदासीन रवैया अपनाती है तो आने वाले दिनों में भारतीय मजदूर संघ (Indian Labor Union) द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

सुपरवाइजर पद पर तैनाती को 90 फीसदी कोटा
भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि स्कीम वर्कर, औद्योगिक कामगार और सरकारी कर्मचारियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए प्रति माह देने की मांग की। इसी तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी न्यूनतम वेतन आशा कार्यकर्ताओं की तरह देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जाए और इन्हें ग्रेच्युटी का लाभ भी प्रदान किया जाए। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने कहा कि सुपरवाइजर (supervisor) के पद पर तैनाती के लिए कोटे को 90 फ़ीसदी किया जाए।

इनके लिए भी बनाओ पॉलिसी
उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में खाना पकाने वाली मिड डे मील वर्कर्स (Mid day Meal Workers) को भी न्यूनतम वेतन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इन कार्यकर्ताओं की छंटनी निंदनीय है। राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारी विरोधी काम करते हुए सरकारी कर्मचारियों को उनके जायज हक से भी वंचित रखा है। भारतीय मजदूर संघ ने जल शक्ति विभाग (IPH) में पैरा पंप चालक, पैरा मल्टी टास्क वर्कर्स, पैरा कुक, पैरा चौकीदार इत्यादि कर्मचारियों को विभाग के अधीन लाकर न्यूनतम वेतन देने की मांग की और उनके लिए नियमित पॉलिसी बनाने की भी मांग उठाई है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश शर्मा और जिला मंत्री हरिकृष्ण ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा इन मांगों को अनदेखा किया जाता है तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

सुनैना जसवाल

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